केपी ओली संविधानको धारा ७६ को कुन उपधारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री ? ः पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ
काठमाडौँ,२९ पुस ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । यसका लागि सर्वोच्चले बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
न्यायाधीश मल्ल इजलासमा आज थपिएकी हुन् । यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी छन् ।
गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।
आजको सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित छन् । उनले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने निवेदकको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले आज यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा केन्द्रित भएर बहस गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर कानुन व्यवसायी भने यही संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनी बहस गर्ने रणनीतिमा छन् ।
रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने बिषयमा दुवै पक्ष आ आफ्नै अडानमा रहेकोले आज पनि मूल विषयवस्तुमा बहस केन्द्रित नहुने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संवैधानिक इजलासमै बहस हुनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यकर्ता भेलामा संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को कुन उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा रहेको हो भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
बहसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै श्रेष्ठले विघटन गर्ने बेलामा उपधारा १ अन्तर्गत गरेकाले यो निर्णय संविधानसम्मत नहुने तर्क गरे ।
’२०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो । संघीय संसद सचिवालयलाई दिएको पत्रमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ’२०७६ पुस ८ गते उपेन्द्र यादव र इस्तियाक राईले राजिनामा दिए । संघीय फोरमले समर्थन फिर्ता लियो । राष्ट्रपतिले जारी गरेको पत्रमा धारा ७६ र ८५ उल्लेख छ । जवाफमा उहाँले माओवादीको समर्थनको रूपमा धारा ७६ अनुसार प्रम भएको भन्नु भयो । तर कुन उपधारा अनुसार हो किन लेख्नु भएन ?’
