बुटवल,१४ मंसिर ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल भित्रको अल्पमत पक्षले पार्टीको केन्द्रिय समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्वमहासचिव सन्तबहादुर नेपाली संयोजक र मसालका पूर्व संगठन विभाग प्रमुख कृष्णराज पौडेल प्रवत्ता रहेको ५७ सदस्यीय केन्द्रिय समन्वय समिति गठन गरेको आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जनाकारी दिएको हो ।

नेकपा मसालको नेतृत्वले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी बाटोमा लैजाने नीति पारित गरेको भन्दै आफूहरु क्रान्तिकारी विचार बचाउन संघर्षमा जान बाध्य भएको समन्वय समितिका संयोजक नेपालीले बताए ।

‘आठौं महाधिवेशनबाट पारित गरेको भन्दै ग¥यो । त्यसमा फरक विचार राख्ने कमरेडहरुलाई कार्वाही गर्ने र कैयौं समितिहरु भंग गरेर पार्टी र जनवर्गीय संगठन पुनर्गठन गर्ने काम गरेपछि त्यसका विरुद्ध पार्टीभित्र केन्द्रीय सम्पर्क केन्द्रको गठन भएको थियो, उहाँद्धारा जारी विज्ञपतीमा भनिएको छ, ‘त्यो सम्पर्क केन्द्रले पार्टीलाई आफ्ना दक्षिणपन्थी नीतिलाई सच्चाउन दबाब दिंदै आएको थियो ।Ò आफूहरु निरन्तर वार्ताका लागि पहल कदमी लिए पनि पार्टी नेतृत्वले वार्तालाई परिषद बैठकबाट नै लत्ताएको आरोप नेपालीको छ । ‘कार्यकर्ताहरु कै दवावमा वार्ताको लागि आह्वान गरेपनि विभिन्न शर्तहरु तेर्साएर नेतृत्वले हामीलाई वार्तामा ल्याउन चाहेन । हामीले वार्ताको लागि पहल ग¥यौं । पार्टीले हठ छाडेन र परिषद्को बैठकबाटै “वार्ता र भेटघाट फिर्ता लिने निर्णय” गर्न पुग्यो । पार्टीको यस प्रकारको फुटपरस्त नीतिको विरोध गर्दै आउने क्रममा हामीले सम्पर्क केन्द्रको राष्ट्रिय भेलागर्न र भेलाबाट केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्न बाध्य भएका छौं, –विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय सम्पर्क केन्द्रलाई राष्ट्रिय भेलाबाट केन्द्रीय समन्वय समिति बनाउने निर्णय भएको नेपालीले जनाकारी दिए । नेकपा(मसाल)को आठौं महाधिवेशनले लिएका दक्षिणपन्थी नीतिहरु नसच्याएर आठौं महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिहरुलाई गरिएका फेरबदल, थपघटका विषयसमेत नसच्चाएमा आगामी एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ ।

नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको आयोजना नगरेको खण्डमा समन्वय समितिले नै विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी निर्माण गर्ने नेपालीले बताए । समन्वय समितिले एकवर्ष भित्र कुनै पनि समयमा पूरा गर्ने गरी निर्णय भएको बताए । पार्टी फुटाउने वा जुटाउने मसाल नेतृत्वको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालीले समन्वय समितिले नेतृत्वलाई पर्खेर बस्न सक्ने अवस्थामा रहने समेत दावी गरे । अहिलेलाई पार्टी परिचालनका लागि एउटा अन्तरिम कार्यविधि बनाएर काम गर्ने बताइएको छ ।

पार्टी मातहतका जनवर्गीय संगठन, वैधानिक मोर्चा वा विभिन्न मंच तथा संघसंस्थाहरु पनि बनाउन सक्ने भेलाले निर्णय गरेको उनले बताए । विभिन्न प्रदेश समितिहरु तथा जनवर्गीय संगठनहरुले विद्रोह गरिसकेको भन्दै उनले विद्रोही संगठनहरुलाई समन्वय समिति मातहत परिचालन गर्ने समेत बताए ।

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मको समयलाई अन्तरिम अवधि मान्दै यो अवधिभर समन्वय समितिले पार्टीको नेतृत्व गर्ने, निर्देशन दिने, अन्य पक्षसँग सम्पर्क गर्ने, वार्ता संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, अपील तथा वक्तव्य जारी गर्ने लगायतका काम समन्वय समितिको नामबाट हुने गरि निर्णय भएको छ । पार्टीको मुखपत्र प्रकाशन गर्ने, वैधानिक पत्रिकाहरु प्रकाशन गर्ने, सांस्कृतिक मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, रणनीतिक मोर्चा, कार्यगत एकता आदि सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने लगायतका कामहरु समन्वय समितिले गर्नेछ ।

अन्य पार्टीमा जान वा अन्जानमा जुनसुकै कारणले प्रवेश गरेका कमरेडहरुलाई पनि व्यक्तिगत वा समूहगत रुपमा समेत पार्टीमा फर्काउन प्रयत्न गर्नेछ । दक्षिणपन्थी नेतृत्वका कारण निरास वा निश्क्रिय बसेका कामरेडहरुलाई पार्टीमा सक्रिय बनाउन प्रयत्न गरिने छ ।

देशभित्रका देशभक्त तथा वामपन्थी तथा जनवादी संगठनहरुसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाउने छ । एकता–संघर्ष–एकताको नीतिका आधारमा मित्र पार्टीहरुसित संघर्षलाई अगाडि बढाउन जोड दिनेछ । त्यसका अतिरिक्त पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित पार्ने, सदस्यता नविकरण गर्ने, नयाँ उम्मेदवार सदस्यहरु बनाउने, प्रशिक्षण संचालन गर्ने, आदि कार्यहरुलाई समेत समन्वय समितिले अगाडि बढाउने छ । प्रस्तावमा समन्वय समितिले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको साथसाथै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गसत्तामा हावी भएको निश्कर्ष निकालेको छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा जनताका अधिकारहरु खोसिँदै गएका छन् ।

वास्तविक सर्वहारा,मजुर, किसान, दलित, महिला, पिछडिएका जनता, मधेशी समुदाय तथा सीमान्तकृत समुदायका जनता आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् । उनीहरुका नाममा केही टाठाबाठाहरुले फाइदा लिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरु संविधान अनुसार काम गर्नु सट्टा विदेशी दलाल, माफिया, भ्रष्ट, तस्कर तथा सामन्ती तत्वहरुबाट परिचालित भइरहेका छन् ।

त्यसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार, महंगी, तस्करी, घुसखोरी, नातावाद, परिवारवाद जस्ता विकृतिहरु मौलाइरहेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षको अवधिमा यो संसदीय लोकतन्त्र बदनाम र असफल सावित भइसकेको हुँदा त्यसको विकल्पमा कुरा उठिरहेका छन् । त्यस सन्दर्भमा हाम्रो विचार यो छ कि यो व्यवस्था भन्दा माथिल्लो स्तरको नयाँ जनवादी व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्थाको विकल्प हो भनिएको छ ।