माग सम्बोधन नभए सडक ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
बुटवल,६ मंसिर ।
रुट इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र विना बुटवलमा सञ्चालित ई–रिक्साका सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न ई रिक्सा चालकहरुले माग गरेका छन् ।

एक वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित सरकारी अधिकारीमाथि छानवीन गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश अग्निप्रसाद थपलिया र राजुराम सिलवालको संयुक्त इजलासले २०७७ साल मंसिर १० गते रुट इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र विना सवारी साधन चलाउन नदिन अन्तरिम आदेश दिएकोे ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले एक हजार १८ वटा ई रिक्सा मात्र दर्ता गरी रुट इजाजत दिए पनि आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नगरपालिकाले चासो नदेखाएको ई रिक्सा चालक तथा मजदुरहरुको आरोप छ ।

अदालतको आदेश र बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णय विपरित बुटवलमा दर्ता बिनाका झण्डै दुई हजार ई रिक्सा र टेम्पो सञ्चालन भइरहे पनि नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा आफुहरु मर्कामा परेको चालकहरुको गुनासो छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयले ई रिक्सा व्यवस्थापन, नियमन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पारित गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको र ई रिकसा दर्ता वापत करिब ५० लाख रुपैयां कर असुल समेत गरको ई रिक्सा चालक कृष्णप्रसाद भुसालले बताए ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि चालकहरुले बुटवल उपमहानगरपालिका,जिल्ला प्रशासन,इलाका प्रशासन,यातायात व्यवस्था कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय माथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुंदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको,ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको र डिलरहरुले जथाभावी ई रिक्सा विक्रि वितरण गर्दा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको चालकहरुको भनाई छ ।

ट्राफिक प्रहरीले रुट इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका चालकहरुलाई समेत विभिन्न बहानामा दुख दिने गरेको चालकहरुको गुनासो छ ।

अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन नभएपछि आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिनु परेको मजदुर इश्वरी लम्सालले बताए ।

आफुहरुको माग सम्बोधन नभए सडक ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रने उनिहरुको चेतावनी छ ।