काठमाडौँ,१३ माघ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको र कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनामा मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतबार र अर्का अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले सोमबार पेस गरेका निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (माघ ९) कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा झिकाएर अवहेलनाको कारबाही चलाउन माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
कानुन व्यवसायीलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
आरोप पुष्टि हुनुअघि नै क्षमा मागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगन गर्न सक्छ । विघटनाविरुद्धका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए ।
यसैबीच,पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्व सभामुखविरुद्ध पनि अवहेलनको मुद्दा दर्ता भएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायामाझीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यस्तै, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतले सदर गरिदिए अदालतबाटै न्यायाधीशहरुलाई थुत्न सक्ने अवस्था आउने बताएका थिए ।
