काठमाडौं,२७ असोज ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री पद्मा अर्याललाई समितिमा छलफलका लागि बोलाएर समितिले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त बिषय परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामनारायण बिँडारीले जानकारी दिए ।

बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै सभापति बिडारीले भने, ‘भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू–उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस् । द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस् । द्वविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस् ।’

नियमावली नबनाई कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताएकी थिइन् ।

सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।