बुटवल,४ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकुल रहेको भन्दै फिर्ता गर्न पत्रकार महासंघको माग छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त बिद्ययेक फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।

सभामुख र कानुन मन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा उक्त विद्ययेक संविधानको मर्म,भावना र व्यबस्था विरुद्ध रहेको, प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यता विरुद्ध रहेको, आम नागरिकको स्वतन्त्र सञ्चारको हक उपभोग गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र पत्रकारिताको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण केन्द्रित रहेकोले विद्ययेक तत्काल फिर्ता गरि सरोकारवालासंग संवाद तथा परामर्शको वातावरण बनाएर पुनःलेखन गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र महासचिव बिक्रम खड्काद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा लोकतन्त्र विरुद्ध रहेको उक्त बिद्ययेक विरुद्धको महासंघको अनुरोधलाई वेवास्ता गरे संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावदी दिईएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आफू बिधि र प्रकृया भन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउँदै बिधि प्रकृया र कानुनको परिधिभित्र रहेर पत्रकारले उठाएका कुरा सम्बोन गर्न पर्यत्न गर्ने बताए ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकार महासंघले उठाएको मुद्धा सम्बोधनको लागि आफूले पर्यत्न गर्ने बताउँदै विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान छोड्न आग्रह गरे ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष बसन्त गिरीले विद्ययेकमा समावेस कतिपय विषय र दफाहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरित, कतिपय आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता विपरित र कतिपय प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मुल्य मान्यता विपरित रहेकाले संशोधन भन्दा पनि पुनःलेखन नगरि नहुने बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डे, रुपन्देही शाखा सभापति रामराज पोख्रेल, पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाई, प्रदेश समितिका महासचिव बिक्रम खड्का, महासंघका पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसी, रुद्रहरी कुवँर लगायतले विद्ययेक कहिले कसले ड्राफ्ट गर्यो भन्दा पनि सरोकालवालासंग रायसुझाव र परामर्श बिना आफू प्रतिकुल हुँदा पत्रकारलाई जेल हाल्ने र कर्मचारीको स्वविबेकका आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्दसम्म गर्नेगरी आएको बताउँदै त्यसलाई फिर्ता गरेर सरोकारवालासंग पर्याप्त परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए ।